२०८३ आश्विन २५, आईतवार ०७:०७
सर्पदंशबाट पीडित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ का महेश यादवको उपचारका क्रममा मृत्यु हुनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । तर घटनालाई केवल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको लापरवाहीसँग जोडेर हेर्नु समस्याको सतही व्याख्या मात्र हुने नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।
मधेश प्रदेशकै प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा गम्भीर बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सघन उपचार कक्ष -आइसीयू), दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले संघीय तथा प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको उदासीनता उजागर गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नागरिक समाजका अगुवा वीरेन्द्र कर्णले करिब ६२ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारले जनसंख्याको अनुपातमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशको स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर रहँदा पनि सुधारका लागि सरोकारवाला निकायले अपेक्षित चासो नदेखाउनु दुःखद भएको उनी बताउँछन् ।
महेशको मृत्युले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बिरामीलाई आवश्यक उपचार दिन अस्पतालसँग पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति छैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सीमित स्रोतसाधनमा सेवा दिइरहेको अस्पताललाई मात्र दोषी ठह¥याएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने कर्णको भनाइ छ । अस्पताल प्रशासनले जनाए अनुसार महेश यादव असोज १४ गते राति करिब १२ बजे भर्ना भएका थिए । सर्पदंशका लक्षण देखिएपछि तत्काल उपचार शुरु गर्दै उनलाई १० भाइल एन्टी स्नेक भेनम -एएसभी) दिइएको थियो । सुधार नदेखिएपछि थप पाँच भाइल औषधि दिइएको अस्पतालले जनाएको छ । उनको अवस्था अनुसार थप विशेष उपचारका लागि आइसीयू आवश्यक थियो । तर बेड खाली नभएकाले अन्यत्र उपचारका लागि जान सुझाव दिइएको प्रशासनको भनाइ छ ।
अस्पतालबाट बाहिरिएपछि यादव कहाँ पुगे र कुन अवस्थामा उनको मृत्यु भयो भन्ने जानकारी अस्पतालसँग छैन । अस्पतालले उपलब्ध स्रोतसाधन अनुसार उपचारमा कमी नगरेको दाबी गरेको छ । अन्य गम्भीर बिरामीलाई आइसीयूबाट हटाएर नयाँ बिरामीलाई बेड उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेको प्रशासनको भनाइ छ । उपचारमा लापरवाही भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहे पनि आइसीयू अभावका कारण बिरामीले आवश्यक उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुमा अस्पताल प्रशासनलाई मात्र जिम्मेवार ठह¥याउन नमिल्ने कर्ण बताउँछन् ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार, बजेट व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको पनि हो । धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सर्लाहीलगायत जिल्लाका बिरामीको उपचारको प्रमुख केन्द्र रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा करिब नौ वर्षअघि जडान गरिएका १० वटा आइसीयू बेडबाटै सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. जामुनप्रसाद सिंहले बिरामीको चापलाई ध्यानमा राख्दा कम्तीमा ५० वटा आईसीयू बेड आवश्यक रहेको बताए । दैनिक एक सयदेखि डेढ सयसम्म सिकिस्त तथा गम्भीर बिरामी आउने अस्पतालमा आइसीयू अभावका कारण कतिपयलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालको इमर्जेन्सीमा दैनिक करिब तीन सय र बहिरंग सेवा -ओपीडी) मा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी बिरामी पुग्छन् । तर सीमित बेड, उपकरण र जनशक्तिका भरमा यति ठूलो चाप धान्नुपर्ने अवस्था छ ।
२०४८ सालमा एक सय बेडको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा अहिले प्रतिष्ठानको सहयोगमा ३९० बेड सञ्चालनमा छन् । निर्देशक सिंहका अनुसार बिरामीको चापअनुसार कम्तीमा ८०० बेड आवश्यक छन् । नयाँ दरबन्दी स्वीकृत नहुनु र पर्याप्त बजेट अभावले सेवा विस्तारमा अवरोध पुगेको छ । एउटा आईसीयू बेडका लागि कम्तीमा चार जना नर्स आवश्यक पर्ने अवस्थामा हाल १० बेड सञ्चालन गर्न १६ जना नर्सले काम गरिरहेका छन् । थप बेड सञ्चालनमा ल्याउन उपकरणसँगै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रतिष्ठानले संघीय सरकारबाट अन्य प्रतिष्ठानसरह पर्याप्त बजेट नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले पनि अस्पतालको आवश्यकताअनुसार बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या थपिएको छ । यसले संघ र प्रदेश दुवै सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अस्पतालको अभिलेख अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सर्पदंशका कारण भर्ना भएका एक हजार ७५३ बिरामीमध्ये १० जनाको मृत्यु भएको छ । अस्पतालले एएसभीको उपलब्धता पछिल्ला वर्षमा सहज भए पनि आईसीयू र दक्ष जनशक्तिको अभाव मुख्य समस्या बनेको जनाएको छ ।
महेशको मृत्युपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले अस्पतालबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ । तर आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिनुभन्दा घटनाको निष्पक्ष छानबिन र स्वास्थ्य सेवाको संरचनागत सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सर्पदंशबाट मृत्यु हुनु दुर्भाग्य भए पनि आवश्यक उपचार दिने क्षमता विकास गर्न नसक्नु राज्यको विफलता हो । नागरिकलाई उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा बेड अभावकै कारण अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । आईसीयू विस्तार, दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी र पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको माग छ ।
यसै क्षेत्रका सांसदसमेत रहेका मनिष झाले प्रतिनिधिसभामा अस्पतालको लापरबाही भनेर बोले पनि हालसम्म अस्पतालको अवस्था र सेवा सुविधा तथा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे भने अनुगमनसमेत नगर्नु र सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषणवाजी गर्नु सही नभएको स्थानीय बजारमा चर्चा चुलिन थालिएको छ ।
